एससी छात्रों को सालाना दो लाख तक छात्रवृत्ति

केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए छात्रवृत्ति सीमा बढ़ा दी है। जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अब अनुसूचित जाति (SC) के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रति वर्ष दो लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी, जो ट्यूशन फीस और गैर-वापसी योग्य शुल्कों को कवर करेगी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यह सहायता सीधे विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी। यह पहल SC छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहयोग प्रदान करेगी।

छात्रवृत्ति का भुगतान सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में

‘अनुसूचित जाति छात्रों के लिए उच्च स्तरीय छात्रवृत्ति योजना’ में संशोधन करते हुए 2024-25 से कई बदलाव लागू किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को अतिरिक्त शैक्षणिक भत्ता भी मिलेगा।

पहले वर्ष में 86,000 रुपये और आगामी वर्षों में 41,000 रुपये का भत्ता आवास, किताबें, लैपटॉप और अन्य आवश्यक जरूरतों पर खर्च किया जा सकेगा। भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में किया जाएगा।

इस योजना का लाभ किन विद्यार्थियों को मिलेगा?

नई गाइडलाइन के अनुसार:

• लाभार्थी किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार की समान छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
• इस योजना का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा, जिनके अभिभावक की वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है।
• सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए 4,400 नई छात्रवृत्तियों को मंजूरी दी है।
• 2021-22 से 2025-26 तक कुल 21,500 आवंटन, जिनमें 30% छात्रवृत्तियाँ छात्राओं के लिए आरक्षित होंगी।

इन संस्थानों के छात्रों को मिलेगा लाभ

यह छात्रवृत्ति केवल उन SC छात्रों को दी जाएगी जिन्हें भारत के प्रतिष्ठित केंद्रीय संस्थानों में प्रवेश मिला है, जैसे —

• IIT (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान)
• IIM (भारतीय प्रबंध संस्थान)
• AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान)
• NIT (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान)
• राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (NLU)
• NIFT (राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान)
• NID (राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान)
• अन्य केंद्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय महाविद्यालय

केवल प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र ही आवेदन कर सकेंगे। छात्रवृत्ति का नवीनीकरण प्रदर्शन के आधार पर पाठ्यक्रम की अवधि तक होता रहेगा।

पारदर्शिता और नियम

योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही को प्राथमिकता दी गई है। किसी भी नियम उल्लंघन पर छात्र को योजना से बाहर किया जा सकता है। हालांकि पहले से चयनित छात्रों को पाठ्यक्रम पूरा होने तक लाभ मिलता रहेगा।

एक परिवार के केवल दो बच्चे ही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। चयनित छात्र अगर संस्थान बदलता है तो उसकी पात्रता समाप्त हो जाएगी।

नई गाइडलाइनों से उम्मीद है कि अधिक से अधिक SC छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और आर्थिक कमजोरियों के बावजूद प्रतिभाएं शिक्षा से वंचित नहीं होंगी।