मध्यप्रदेश BRAP 2024 के अंतर्गत टॉप एचीवर्स स्टेट के रूप में सम्मानित

राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

मध्यप्रदेश को उद्योग प्रोत्साहन और निवेश सुधारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर “टॉप एचीवर्स स्टेट” के रूप में सम्मानित किया गया। यह सम्मान नई दिल्ली में आयोजित उद्योग समागम में प्रदान किया गया।

मुख्यमंत्री का वक्तव्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश ने Ease of Doing Business को केवल नीतियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे Speed, Scale और Skill of Doing में बदल दिया। प्रदेश की औद्योगिक वृद्धि दर उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है।

उन्होंने बताया कि भोपाल में पहली बार आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। जनविश्वास अधिनियम के माध्यम से कानूनों को सरल बनाकर निवेशकों का भरोसा बढ़ाया गया है।

डिजिटल परिवर्तन और निवेशक-अनुकूल व्यवस्था

MP e-Seva Portal के माध्यम से 56 विभागों की 1700 से अधिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं मिल रही हैं। डिजिटल सेवाओं के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने एक नया आदर्श प्रस्तुत किया है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का वक्तव्य

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति की सराहना की और कहा कि भारत की उन्नति केंद्र और राज्यों के समन्वित प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने BRAP 2026 गाइडबुक का विमोचन किया और इसे “गुड गवर्नेंस और विश्वास-आधारित नीति निर्माण” का उत्कृष्ट उदाहरण बताया।

एमएसएमई मंत्री का वक्तव्य

एमएसएमई मंत्री चैतन्य काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

जनविश्वास बिल 2024 के तहत 64 धाराओं में संशोधन कर प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में 18 नई औद्योगिक नीतियों का विमोचन किया गया और धार जिले में देश के सबसे बड़े PM मित्रा टेक्सटाइल पार्क का शिलान्यास हुआ।

InvestMP पोर्टल और सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से निवेशकों को सभी अनुमतियां एक ही मंच पर मिल रही हैं।

मध्यप्रदेश की प्रमुख पहलें

कार्यक्रम में मध्यप्रदेश ने अपनी कई नवाचारी पहलें प्रस्तुत कीं:

• जनविश्वास अधिनियम
• संपदा 2.0
• साइबर तहसील
• RCMS
• लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम

इन पहलों की व्यापक सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, पारदर्शिता बढ़ाना और निवेशकों को सुविधा एवं विश्वास प्रदान करना है। राज्य तेजी से भारत के शीर्ष निवेश गंतव्यों में उभर रहा है।