मध्यप्रदेश सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की है कि भावांतर योजना के तहत सोयाबीन का मॉडल रेट 4000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक तय किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी भलाई के लिए काम कर रही है। इस योजना के तहत सोयाबीन किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 1300 रुपये की राशि दी जाएगी। इसका लाभ किसानों को 13 नवंबर से मिलने लगेगा।
डॉ. मोहन यादव ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करते हुए सशक्त भारत-सशक्त मध्यप्रदेश के पथ पर अग्रसर है।
सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। खरीद केंद्रों से कई शिकायतें आई थीं कि किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा था। इसके मद्देनजर सरकार ने भावांतर योजना के तहत 1300 रुपये प्रति क्विंटल देने का फैसला किया। यह निर्णय किसानों को बड़ी राहत देगा क्योंकि पहले उन्हें MSP के आधार पर सही मूल्य नहीं मिल पा रहा था। अब किसानों को आसानी से न्यूनतम समर्थन मूल्य की राशि मिल सकेगी।