1 अगस्त 2025 से लागू होगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना
रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 'पीएम विकसित भारत रोजगार योजना' (PM Vikas Bharat Rozgar Yojana) 1 अगस्त 2025श्रम मंत्रालय ने शुक्रवार को यह जानकारी दी कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना है।
2 वर्षों में 3.5 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी थी। ₹99,446 करोड़ के बजट के साथ योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों
इनमें से 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार कार्यबल में शामिल होंगे। यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच उत्पन्न नौकरियों पर लागू होगी।
मैन्युफैक्चरिंग पर विशेष ध्यान
यह योजना नियोक्ताओं को नए रोजगार सृजन के लिए प्रोत्साहित करती है, खासतौर पर मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह योजना दो भागों में विभाजित है:
- भाग-A: पहली बार EPFO में पंजीकृत होने वाले कर्मचारियों पर केंद्रित है। ऐसे कर्मचारियों को ₹15,000 तक के मासिक वेतन
- भाग-B: नियोक्ताओं को प्रोत्साहन राशि उनके PAN से जुड़े खातों में सीधे DBT माध्यम से दी जाएगी।
योजना का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन ₹1,00,000 या उससे कमसभी भुगतान डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से किए जाएंगे, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और सरल