इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने वाली फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल (एफएएमई) योजना के बाद अब केंद्र सरकार ने पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना की शुरुआत की है। इस योजना को मार्च में समाप्त हुई फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफेक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल योजना, साथ ही तीन महीने की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम के स्थान पर शुरू की गई है, जो 30 सितंबर को समाप्त हुई थी।
पीएम ई-ड्राइव योजना का उद्देश्य हरित समाधान प्रदान करना और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना तथा इलेक्ट्रिक वाहन सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (ईवीपीसीएस) की स्थापना करना है। नई योजना में दो वर्षों की अवधि के लिए 10,900 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है और यह 31 मार्च, 2026 तक वैध है।
