रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) बोर्ड ने वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार को रिकॉर्ड 2,10,874 करोड़ रुपए के सरप्लस ट्रांसफर को मंजूरी दी। पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में RBI ने सरकार को 87,416 करोड़ का सरप्लस ट्रांसफर किया था। यानी, ये पिछले साल की तुलना में 1.23 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है।
आरबीआई की ओर से सरकार को दिया जाने वाला डिविडेंड बीते साल की तुलना में लगभग 141 प्रतिशत ज्यादा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने इस वित्त साल के लिए आकस्मिक जोखिम बफर ( सीआरबी ) को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया गया है. बता दें कि वित्त साल 2023 में केंद्रीय बैंक ने डिविडेंड के रूप में केंद्र को 87,416 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए थे।
चालू वित्तीय वर्ष के अंतरिम बजट दस्तावेजों के मुताबिक, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने आरबीआई, पीएसबी और अन्य वित्तीय संस्थानों से 1.02 लाख करोड़ रुपये के डिविडेंड का बजट पेश किया था। मुंबई में आयोजित सेंट्रल बोर्ड की 608वीं बैठक में बोर्ड ने ग्लोबल और डोमेस्टिक एकोनॉमी ऑउटलुक पर बातचीत की, जिसमें आउटलुक के जोखिम भी शामिल थे। बोर्ड ने 2,10,874 करोड़ रुपये का सरप्लस ट्रांसफर करने का फैसला लिया है। बता दें कि केंद्रीय बैंक के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2015 के जीडीपी के 5.1 प्रतिशत के सरकारी घाटे के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी और 4 जून के बाद देश में बनने वाली नई सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा फंड होगा।
मालूम हो कि भारतीय रिजर्व बैंक हर साल निवेश से हुई सरप्लस इनकम, डॉलर भंडार के मूल्यांकन में उतार-चढ़ाव और करेंसी प्रिंटिंग फीस कमाए गए फंड के जरिए केंद्र सरकार को एक निश्चित फंड ट्रांसफर करती है। इसके अलावा, जालान कमेटी की गई सिफारिशों के अनुसार, इसे अपनी बैलेंस शीट का 5.5-6.5% सीआरबी बनाए रखना पड़ता है. इस प्रकार के फंड से सिक्योरिटी के गिरावट या मॉनेटरी/एक्सचेंज रेट पॉलिसी रिक्स आदि से पैदा होने वाली अप्रत्याशित स्थितियों से निपटने में मदद मिलेगी।
RBI ने अपने एक बयान में कहा कि साल 2018-19 से 2021-22 के दौरान, मौजूदा आर्थिक स्थितियों और कोविड-19 महामारी के प्रकोप के चलते बोर्ड ने ग्रोथ और ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी के सहयोग के लिए रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट के साइज को मैनटेन करने के लिए CRB को 5.50 प्रतिशत पर बरकरार रखने का फैसला लिया है। वित्त वर्ष 2023 में आर्थिक विकास में सुधार के साथ, CRB को बढ़ाकर 6 प्रतिशत कर दिया गया था. जबकि वित्त साल 2014 में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और इसे लचीली बनाए रखने के लिए CRB को बढ़ाकर 6.5 प्रतिशत कर दिया था।
The Reserve Bank of India (RBI) board approved a record surplus transfer of Rs 2,10,874 crore to the government for FY 2024. In the last financial year 2022-23, RBI had transferred a surplus of Rs 87,416 crore to the government. That is, it is Rs 1.23 lakh crore more than last year.
The dividend given by RBI to the government is about 141 percent more than last year. The Reserve Bank of India has increased the Contingent Risk Buffer (CRB) from 6 percent to 6.5 percent for this financial year. Let us tell you that in the financial year 2023, the Central Bank had transferred Rs 87,416 crore to the Center as dividend.
According to the interim budget documents for the current financial year, the Narendra Modi government at the Center had budgeted a dividend of Rs 1.02 lakh crore from RBI, PSBs and other financial institutions. In the 608th meeting of the Central Board held in Mumbai, the Board discussed the global and domestic economy outlook, including risks to the outlook. The board has decided to transfer surplus of Rs 2,10,874 crore. Let us tell you that after this decision of the Central Bank, it will help the Central Government to achieve the government deficit target of 5.1 percent of GDP for the financial year 2015 and the new government to be formed in the country after June 4 will have more money to spend. There will be funds.
It is known that the Reserve Bank of India transfers a certain fund to the Central Government every year through surplus income from investments, fluctuations in the valuation of dollar reserves and funds earned from currency printing fees. Additionally, as per the recommendations made by the Jalan Committee, it has to maintain CRB of 5.5-6.5% of its balance sheet. This type of fund will help in meeting unexpected situations arising out of security collapse or monetary/exchange rate policy fluctuations etc.
RBI said in a statement that during the year 2018-19 to 2021-22, due to the current economic conditions and the outbreak of the Covid-19 pandemic, the Board has revised the size of the balance sheet of the Reserve Bank to support growth and overall economic activity. For maintenance, it has been decided to keep CRB at 5.50 percent. With improvement in economic growth in FY 2023, the CRB was increased to 6 percent. Whereas in FY 2014, to strengthen the economy and keep it flexible, CRB was increased to 6.5 percent.
