सरकार ने भारत को विनिर्माण गंतव्य के रूप में बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को मंजूरी दे दी जिसमें न्यूनतम 50 करोड़ डॉलर (4,150 करोड़ रुपये) के निवेश के साथ देश में विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुल्क में रियायतें दी जाएंगी।

The government approved the Electric Vehicle (EV) policy to promote India as a manufacturing destination by giving duty concessions to companies setting up manufacturing units in the country with a minimum investment of $500 million (Rs 4,150 crore). Will go.

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