कर्नाटक में 22 सितंबर से होगी नई जाति जनगणना

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 23 जुलाई को घोषणा की कि राज्य सरकार 22 सितंबर से 7 अक्टूबर तक एक नया "सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण" कराएगी, जिसे आमतौर पर जातिगत सर्वेक्षण कहा जाता है।

कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस सर्वेक्षण को लेकर 23 जुलाई को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक प्रारंभिक बैठक आयोजित हुई।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया, “पिछड़ा वर्ग आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण कराने के लिए सरकार को प्रस्ताव दिया है। इसके अनुसार राज्य के सभी सात करोड़ लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना है।”

सर्वेक्षण का उद्देश्य लोगों की आर्थिक स्थिति और भूमि स्वामित्व से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र करना भी है।

पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वेक्षण पूरी सावधानी से और समावेशी तरीके से किया जाएगा ताकि कोई भी इससे वंचित न रह जाए।

उन्होंने आयोग को अक्टूबर के अंत तक रिपोर्ट सौंपने को कहा। 2016 में किए गए पुराने सर्वेक्षण को सरकार ने रद्द कर दिया था क्योंकि इसके निष्कर्षों का लिंगायत और वोक्कालिगा जैसे प्रभावशाली समुदायों ने विरोध किया था। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान के हस्तक्षेप पर नया सर्वेक्षण कराने का निर्णय लिया गया।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि यह सर्वे व्यापक होगा और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति और भूमि स्वामित्व की जानकारी शामिल होगी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण के निष्कर्ष अगले बजट का आधार बनेंगे और यह सर्वे देश के लिए एक आदर्श सिद्ध हो सकता है।

मुख्यमंत्री ने आयोग को निर्देश दिया कि वह वैज्ञानिक पद्धति से सर्वे करे और किसी प्रकार की शिकायत की कोई गुंजाइश न रहे। साथ ही, उन्होंने तेलंगाना राज्य द्वारा किए गए जातिगत सर्वे का अध्ययन करने और एक विशेषज्ञ पैनल बनाकर सर्वेक्षण की प्रगति की निगरानी करने का सुझाव भी दिया।