भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को कैबिनेट की मंजूरी


कैबिनेट ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी

भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को भारतीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, इस समझौते पर 24 जुलाई को लंदन में हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान यह समझौता संपन्न होगा।

मोदी की यात्रा के दौरान होगा हस्ताक्षर

यह समझौता जिसे औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कहा जाता है, प्रधानमंत्री मोदी की 23 जुलाई से शुरू हो रही चार दिवसीय ब्रिटेन और मालदीव यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित किया जाएगा। उनके साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भी रहेंगे।

भारत और ब्रिटेन ने 6 मई को इस व्यापार समझौते पर बातचीत पूरी होने की घोषणा की थी।

प्रमुख प्रस्ताव और लाभ

इस समझौते में चमड़ा, जूते और कपड़ा जैसे श्रम-प्रधान उत्पादों के निर्यात पर कर हटाने का प्रस्ताव है। साथ ही ब्रिटेन से व्हिस्की और कारों के आयात को सस्ता बनाने की बात भी शामिल है।

इस समझौते का लक्ष्य 2030 तक भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को दोगुना कर $120 अरब तक ले जाना है। इसमें वस्तुएं, सेवाएं, नवाचार, सरकारी खरीद, और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे विषय शामिल हैं।

संविदा लागू होने से पहले ब्रिटिश संसद की मंजूरी आवश्यक

हस्ताक्षर के बाद यह समझौता तब तक प्रभाव में नहीं आएगा जब तक कि इसे ब्रिटिश संसद की मंजूरी नहीं मिलती।

सामाजिक सुरक्षा समझौते पर बनी सहमति

भारत और ब्रिटेन ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर बातचीत पूरी कर ली है, जिससे ब्रिटेन में सीमित अवधि के लिए काम करने वाले भारतीय पेशेवरों को दोहरे अंशदान से राहत मिलेगी।

निवेश संधि पर बातचीत जारी

द्विपक्षीय निवेश संधि पर अब भी बातचीत जारी है। इस संधि को दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर और मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

ऐसे व्यापार समझौते सीमा शुल्क में कमी और सेवाओं तथा निवेश के मानकों को आसान बनाकर व्यापार को बढ़ावा देते हैं।

भारत-ब्रिटेन व्यापार आँकड़े

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ब्रिटेन को निर्यात 12.6% बढ़कर 14.5 अरब डॉलर हो गया, जबकि आयात 2.3% बढ़कर 8.6 अरब डॉलर रहा।

यह समझौता भारत-ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।




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