महिला आरक्षण 2029 से: 72 घंटे में फैसला संभव
सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है।
सूत्रों के अनुसार, 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं।
कुल 850 सीटों में से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं।
सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है।
14 अप्रैल को सरकार ने निम्नलिखित विधेयकों के ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे:
- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक
- परिसीमन संशोधन विधेयक
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अप्रैल को इस पर बहस का जवाब दे सकते हैं। इन बदलावों को 2029 के आम चुनाव से लागू करने की योजना है।
हालांकि, इस प्रस्ताव का विरोध भी शुरू हो गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि दक्षिणी राज्यों को सीटें बढ़ाना मंजूर नहीं है।