निसंदेह वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्त वर्ष 2025-26 का बजट एक ऐसा ऐतिहासिक बजट है, जिसमें गरीब, युवा, महिलाएं, किसान और मध्यम वर्ग के लिए राहत के प्रभावी प्रावधानों के साथ आर्थिक सुधारों के बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्तमंत्री नए बजट में आर्थिक बुनियादी ढांचे पर पूंजीगत व्यय बढ़ाने, वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता को देखते हुए घरेलू मांग में वृद्धि को बढ़ावा देने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, जलवायु के अनुकूल खेती, रोजगार सृजित करने वाले मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस करने, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्रों से अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने तथा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य के मद्देनजर बुनियादी रणनीतियाँ प्रस्तुत करते हुए दिखाई दी हैं।
निश्चित रूप से नए बजट में वित्तमंत्री सीतारमण परमाणु ऊर्जा मिशन, जल जीवन मिशन, शहरी विकास केंद्र, कृषि उत्पादकता बढ़ाने, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा वेयरहाउसिंग संबंधी प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देते हुए इनके नए वर्गीकरण से निवेश व टर्न ओवर की सीमा बढ़ाने, आवास सेक्टर को प्रोत्साहन, डिजिटल क्रांति तथा स्वच्छ ऊर्जा के लिए अधिक आवंटन करते हुए दिखाई दी हैं।
नए बजट में वित्तमंत्री युवाओं के बीच रोजगार बढ़ाने, डिजिटल कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को रोजगार बाजार की उभरती जरूरतों के अनुरूप ढालने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने संबंधी प्रभावी प्रावधानों के साथ भी आगे बढ़ी है। नए बजट में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत उधार की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने का भी महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
यह भी महत्वपूर्ण है कि वित्तमंत्री तेज रोजगारोन्मुखी निर्यात क्षेत्रों से निर्यात बढ़ाकर नए रोजगार अवसरों को निर्मित करने की रणनीति पर बढ़ी हैं। नए बजट में देश को मैन्युफैक्चरिंग का नया हब बनाने के लिए बड़े ऐलान किए गए हैं। देश में टैक्सटाइल्स और लेदर इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक और इलेक्टॉनिक इंडस्ट्री, सी फूड इंडस्ट्री के लिए बड़े प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं। भारत को खिलौनों का युनिवर्सल हब बनाने का विशेष प्रस्ताव रखा गया है।
वित्तमंत्री ने भारत ट्रेड नेट (बीटीएन) के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की स्थापना सुनिश्चित की है। एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन की स्थापना सुनिश्चित की है। माइक्रो स्माल इंटर प्राईजेस को लोन की सीमा 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। नए बजट में विकसित भारत के लक्ष्य के मद्देनजर डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए प्रोत्साहन के विशेष प्राविधान तथा रक्षा क्षेत्र के लिए अधिक आवंटन किया गया है।
निश्चित रूप से वित्तमंत्री ने नए बजट में करदाताओं, छोटे निवेशकों और मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में कटौती और टैक्स ढांचे को आसान बनाकर खर्चों और सेविंग्स को बढ़ाने की जोरदार कोशिश इस बजट में की है। वित्तमंत्री सीतारमण ने मजबूत वित्तीय मुठ्ठी से आयकर के नए टैक्स रिजीम की व्यवस्थाओं के तहत करदाताओं को अभूतपूर्व राहतों से लाभांवित किया गया है।
यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वित्तमंत्री ने बजट प्रस्तुत करते हुए कर सुधारों के तहत आगामी सप्ताह में नया टैक्स बिल लाने की घोषणा की है। इसका मकसद मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 को नई जरूरतों के अनुरूप पूरी तरह नए रूप में ढालना है।
