• वर्ष 2024-25 के लिए, उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 32.07 लाख करोड़ रुपए और 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। इस बजट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं : 

• कुल प्राप्तियां: 32.07 लाख करोड़ रुपये • कुल व्याय: 48.21 लाख करोड़ रुपये • 

सकल कर प्राप्ति: 25.83 लाख करोड़ •

 वित्तीय घाटा: जीडीपी का 4.9 प्रतिशत। • सरकार का लक्ष्य घाटे को अगले साल 4.5 प्रतिशत से नीचे लाना है। 

• मुद्रास्फीति कम, स्थायी और 4 प्रतिशत के लक्ष्य की ओर जारी है। • कोर मुद्रास्फीति (गैर-खाद्य, गैर-ईंधन) 3.1 प्रतिशत। • बजट में रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान है 4.1 करोड़ युवाओं के लिए पांच साल में रोजगार-कौशल और अन्य अवसरों के लिए प्रधानमंत्री की पांच योजनाएं और पहल। • अगले पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं का कौशल बढ़ाया जाएगा। • 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाौनों का उन्नंयन किया जाएगा।पांच साल में एक करोड़ युवाओं को पांच सौ टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए नई योजना। ‘विकसित भारत’ की दिशा में नौ बजट प्राथमिकताएं : 1. कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता 2. रोजगार और कौशल प्रशिक्षण 3. समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय 4. विनिर्माण और सेवाएं 5. शहरी विकास 6. ऊर्जा सुरक्षा 7. अवसंरचना 8. नवाचार, अनुसंधान और विकास, और 9. अगली पीढ़ी के सुधार प्राथमिकता 1: कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता • कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का आवंटन। • किसानों की खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। • प्रमाण-पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले दो वर्षों में पूरे देश में एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। • प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। • तीन साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने हेतु कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को लागू किया जाएगा। प्राथमिकता 2: रोजगार और कौशल प्रशिक्षण • प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में ‘रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन’ के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं योजना क- पहली बार रोजगार पाने वाले, योजना ख- विनिर्माण में रोजगार सृजन, योजना ग- नियोक्तापओं को मदद। • कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए o औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और क्रेचों की स्थापना। o महिला केन्द्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन o महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना o प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत पांच साल की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित नई योजना। o 7.5लाख रुपये तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना। o सरकार की योजनाओं और नीतियों के तहत किसी लाभ के लिए पात्र नहीं होने वाले युवाओं को घरेलू संस्थानों में उच्चतर शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण हेतु वित्तीय सहायता। • बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपये की विशेष वित्तीय सहायता। • महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल तीन लाख करोड़ रुपये का आवंटन। • जनजातीय-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक-आर्थिक विकास, इसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। • पूंजीगत व्यय के लिए `11,11,111 करोड़ रुपये (जीडीपी का 3.4 प्रतिशत) का प्रावधान। • राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपये के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान। • 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु पीएमजीएसवाई का चरण IV आरंभ किया जाएगा। • विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा और राजगीर का व्यापक विकास। • ओडिशा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्य जीव अभयारण्य, प्राकृतिक भू-दृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता। • अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुणा बढ़ाने पर निरन्तर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपये की उद्यम पूंजी निधि। • नाबालिगों के लिए माता-पिता और अभिभावकों द्वारा योगदान हेतु एक योजना के रूप में एनपीएस वात्सल्य । • वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये करने का प्रस्ताव। • पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव।

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On 23 July, Union Finance Minister Nirmala Sitharaman presented the country's budget. She became the first woman Finance Minister of the country to present the budget for the 7th time. The country's budget for 2024-25 is Rs 48.21 lakh crore. • For the year 2024-25, total receipts and total expenditure other than borrowings are estimated at Rs 32.07 lakh crore and Rs 48.21 lakh crore respectively. Net tax receipts are estimated at Rs 25.83 lakh crore. The highlights of this budget are as follows: • Total receipts: Rs 32.07 lakh crore • Total expenditure: Rs 48.21 lakh crore • Gross tax receipts: Rs 25.83 lakh crore • Fiscal deficit: 4.9 percent of GDP. • The government aims to bring the deficit below 4.5 percent next year. • Inflation continues to be low, stable and moving towards the target of 4 percent. • Core inflation (non-food, non-fuel) 3.1 per cent. • Budget focuses on employment, skills, MSMEs and middle class PM's five schemes and initiatives for employment, skills and other opportunities for 4.1 crore youth in five years. • 20 lakh youth will be upskilled in the next five-year period. • 1,000 Industrial Training Institutes to be upgraded. New scheme for internship in 500 top companies for one crore youth in five years. Nine Budget priorities towards 'Developed India': 1. Productivity and adaptability in agriculture 2. Employment and skill training 3. Inclusive human resource development and social justice 4. Manufacturing and services 5. Urban development 6. Energy security 7. Infrastructure 8. Innovation, research and development, and 9. Next-generation reforms Priority 1: Productivity and adaptability in agriculture • Allocation of Rs 1.52 lakh crore for agriculture and allied sectors. • 109 new high yielding and climate resilient varieties of 32 agricultural and horticultural crops will be released for farmers cultivation. • One crore farmers will be connected to natural farming across the country in the next two years with certification and branding system. • 10,000 need based bio-input resource centers will be set up for natural farming. • Digital Public Infrastructure (DPI) in agriculture will be implemented to involve farmers and their land in three years. Priority 2: Employment and Skill Training • Following 3 schemes for ‘Employment Linked Incentives’ as part of PM package: Scheme A- First time Employers, Scheme B- Employment Generation in Manufacturing, Scheme C- Support to Employers. • To increase participation of women in the workforce: o Setting up of women hostels and creches with industrial support. o Organizing women-centric skill training programmes o Enhancing market access of women self-help group enterprises o New centrally sponsored scheme for skill development of 20 lakh youth over a period of five years under the Prime Minister's Package o Model Skill Loan Scheme to provide loan facility up to Rs 7.5 lakh o Financial assistance for loans up to Rs 10 lakh for higher education in domestic institutions to youth who are not eligible for any benefits under government schemes and policies • Special financial assistance of Rs 15,000 crore in the current financial year through multilateral development agencies • Total allocation of Rs 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls • Socio-economic development of tribal families in tribal-dominated villages and aspiring districts, with 5 crore tribal people from 63,000 villages to be the beneficiaries. • Provision of `11,11,111 crore (3.4 per cent of GDP) for capital expenditure. • Provision of interest free long term loan of `1.5 lakh crore this year also to assist states in their resource allocation. • Phase IV of PMGSY to be launched to provide all-weather road connectivity to 25,000 rural habitations. • Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor, Mahabodhi Temple Corridor and Rajgir. • Support for development of temples, monuments, crafts, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches of Odisha. • Venture capital fund of `1,000 crore with continued emphasis on growing the space economy by 5 times in the next 10 years. • NPS Vatsalya as a scheme for contribution by parents and guardians for minors. • Proposal to increase standard deduction for salaried employees from Rs 50,000 to Rs 75,000. • Proposal to increase deduction on family pension for pensioners from Rs 15,000 to Rs 25,000.