मध्य प्रदेश में 1 जून से लागू होगा स्मार्ट पीडीएस सिस्टम, 87% ई-केवाईसी पूरा
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए स्मार्ट पीडीएस सिस्टम अब 1 जून से लागू होने जा रहा है। यह व्यवस्था पहले 1 मई से लागू होनी थी, लेकिन ई-केवाईसी का कार्य पूरा न होने के कारण इसमें देरी हुई।
प्रदेश में अब तक 87 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और 31 मई तक शेष उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। यही अंतिम तिथि भी है।
केंद्र सरकार कर सकेगी सीधी निगरानी
स्मार्ट पीडीएस लागू होने के बाद केंद्र सरकार सीधे निगरानी कर सकेगी। यह व्यवस्था सभी राज्यों में खाद्यान्न वितरण की स्थिति को समान बनाए रखने के लिए की जा रही है।
कुछ राज्य अपने स्तर पर राशन वितरण की व्यवस्था में बदलाव कर लेते थे, लेकिन अब उन्हें भी एक समान मानकों पर राशन देना होगा। अब एपीएल कार्डधारकों को राशन देने की व्यवस्था भी बंद की जा रही है।
पहले से ही वन नेशन वन राशन कार्ड प्रणाली लागू है, जिसके तहत पात्र हितग्राही देश में कहीं से भी राशन ले सकते हैं।
मदरसा मान्यता के लिए ऑनलाइन आवेदन
इस बीच भोपाल से खबर है कि मदरसा बोर्ड द्वारा शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए मदरसा मान्यता नवीनीकरण हेतु 23 मई से 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे।
यह उन मदरसों के लिए अंतिम अवसर होगा जिन्हें वर्ष 2022 तक मान्यता प्राप्त थी। इसके बाद वे ऑनलाइन आवेदन के पात्र नहीं रहेंगे।
प्रत्येक मान्यता प्राप्त मदरसे को आवेदन की एक प्रति मदरसा बोर्ड और एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
इससे संबंधित विस्तृत जानकारी मदरसा बोर्ड की वेबसाइट और एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध है।