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मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार के उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए नए बजट की तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जहाँ इस बजट में किए गए अभूतपूर्व रणनीतिक बजट आवंटनों से प्रदेश तेजगति से विकास की डगर पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकेगा।
वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए बजट के प्रमुख बिंदु
• वित्त वर्ष 2024-25 के लिए मध्यप्रदेश के बजट का आकार अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचते हुए पिछले वर्ष की तुलना में 16 फीसदी की वृद्धि के साथ तीन लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपए की ऊँचाई पर है।
• नए बजट की खास बात यह है कि यह 17 सौ करोड़ रुपए राजस्व आधिक्य का बजट है और राजकोषीय घाटा 4.11 फीसदी अनुमानित है।
• अंधोसंरचना विकास पर निर्धारित 53460 करोड़ रुपए बजट आवंटन और अन्य बुनियादी विकास परियोजनाओं से विकास और रोजगार के नए अध्याय दिखाई देंगे।
• राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) से किया जाता है। यह प्रचलित भाव पर वर्ष 2022-23 में 12 लाख 46 हजार 471 करोड़ रुपये था, जो वर्ष 2023-24 में 9.37 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 13 लाख 63 हजार 327 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
• इसी तरह वर्ष 2022-23 में जो प्रति व्यक्ति आय एक लाख 40 हजार 583 रुपए थी वह 2023-24 में एक लाख 42 हजार 565 रुपये हो गई है।
• देश के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में मध्य प्रदेश 8.2 प्रतिशत का योगदान देता है और इस दृष्टि से देश में चौथे स्थान पर है।
• वित्तमंत्री देवड़ा ने रणनीतिक रूप से मध्यप्रदेश के बजट 2024-25 में विभिन्न क्षेत्रों की सराहनीय हिस्सेदारी सुनिश्चित की है। इस बजट की व्यय हिस्सेदारी में अधोसंरचना क्षेत्र यानी इंफ्रास्क्ट्रक्चर विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए आवंटन की स्थिति इस प्रकार है-अधोसंरचना क्षेत्र पर 15 फीसदी, स्वास्थ्य क्षेत्र पर 13 फीसदी, नगरीय एवं ग्रामीण विकास पर 12 फीसदी, शिक्षा क्षेत्र पर 11 फीसदी, सामान्य सेवाएं पर 9 फीसदी, ब्याज भुगतान पर 8 फीसदी, ऋण भुगतान पर 8 फीसदी, कृषि क्षेत्र पर 7 फीसदी, पेंशन पर 7 फीसदी, सामाजिक क्षेत्र पर 6 फीसदी, अन्य सेवाएं पर 2 फीसदी, रोजगार क्षेत्र पर 1 फीसदी तथा संस्कृति क्षेत्र पर 0.4 फीसदी तथा अन्य क्षेत्रों पर 0.6 फीसदी का आवंटन सुनिश्चित किया गया है। बजट का 16 फीसदी हिस्सा कर्ज व ब्याज भुगतान पर है। मध्यप्रदेश के वर्ष 2024-25 के बजट के तहत सुनिश्चित की गई राजस्व प्राप्तियों के तहत राज्य कर से 30.92 फीसदी प्राप्ति होगी। राज्य कर के तहत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से सर्वाधिक आमदनी होगी। सरकार को केंद्रीय करों से 29 फीसदी, अन्य राज्य प्राप्ति मदों से 20.24 फीसदी, केंद्र से सहायता अनुदान 13.6 फीसदी, और करेतर राजस्व से 6.24 फीसदी की राशि प्राप्त होगी तथा राजकोषीय घाटा 4.11 फीसदी रहेगा।
• नए बजट में बुनियादी ढांचे यानी अधोसंरचना विकास पर 53,460 करोड़ रुपए रखे गए है, यह बजट आवंटन पिछले वर्ष से नौ फीसदी अधिक है।
• बजट में नर्मदा और विंध्य एक्सप्रेस-वे, अटल प्रोग्रेसवे तथा मालवा निर्माण विकास पथ के साथ-साथ, सड़क निर्माण तथा अन्य बुनियादी ढांचे क्षेत्रों पर अधिक पूंजीगत व्यय का आवंटन किया गया है। इंदौर-भोपाल में मेट्रो के लिए बजट प्रावधान हैं।
• नए बजट में शैक्षणिक गुणवत्ता और कौशल विकास पर फोकस किया गया है। 22 नए आईटीआई कॉलेज शुरु होंगे। कॉलेजों में डिजिटल कौशल विकास के साथ इंजीनियरिंग कॉलेजों में कोड़िंग लैब की स्थापना होगी।
• नए बजट के तहत प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूल बनाए जाएंगे।
इसमें कोई दो मत नहीं है कि नए बजट की सबसे बड़ी चुनौती बढ़ते हुए कर्ज को नियंत्रित करने की है। यदि हम इस समय प्रदेश के बढ़े हुए कर्ज के विभिन्न आँकड़ों को देखें तो पाते है कि प्रदेश की विकास योजनाओं के लिए बड़ी राशियों के लिये गए कर्ज ही अधिक हैं। स्थिति यह है कि जून 2024 तक मध्यप्रदेश पर करीब तीन लाख 75 हजार करोड़ रुपये के कर्ज के बोझ की गठरी लदी हुई है। वर्तमान में प्रदेश के हर व्यक्ति पर करीब 45 हजार रुपए का कर्ज है। मार्च 2025 में यह बढ़कर 55 हजार रुपए तक पहुँच सकता है। यही वजह है कि वित्त वर्ष 2024-25 में प्रदेश सरकार को बड़े राजकोषीय घाटे का बजट पेश करना पड़ा है। खास बात है कि पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार को 55,708 करोड़ रुपए कर्ज लेना पड़ा था। ऐसे में राजकोषीय घाटा 4.02 प्रतिशत रहा है। इस वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार सब मिलाकर 94,431 करोड़ रुपए का कर्ज ले सकती है। इसमें से सरकार 29,696 करोड़ रुपए का ब्याज और ऋण भी चुकाएगी। ऐसे में इस वर्ष 2024-25 में कुल राजकोषीय घाटा 4.11 प्रतिशत तक पहुँच सकता है। अतएव इस बार वित्तमंत्री को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम की निर्दिष्ट सीमाओं के तहत राज्य सकल घरेलू उत्पाद और कर्ज के अनुपात में 3.5 फीसदी की सीमा व केंद्र सरकार से विशेष अनुमति पर लिए जाने वाले कुछ अन्य कर्ज की सीमा को ध्यान में रखा जाना होगा ।
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The picture of the new budget presented for the financial year 2024-25 by the Deputy Chief Minister and Finance Minister of Dr. Mohan Yadav government of Madhya Pradesh, Jagdish Devda, shows that the unprecedented strategic budget allocations made in this budget will enable the state to move forward on the path of development at a fast pace.
Key points of the budget presented for the year 2024-25
• The size of the budget of Madhya Pradesh for the financial year 2024-25 has reached its highest level till date and is at a height of three lakh 65 thousand 67 crore rupees with an increase of 16 percent compared to last year.
• The special thing about the new budget is that it is a budget of revenue surplus of Rs 1700 crore and the fiscal deficit is estimated at 4.11 percent.
• The budget allocation of Rs 53460 crore on infrastructure development and other basic development projects will usher in new chapters of development and employment.
• It is done from the state's gross domestic product (GSDP). It was Rs 12 lakh 46 thousand 471 crore in the year 2022-23 at current prices, which is estimated to be Rs 13 lakh 63 thousand 327 crore in the year 2023-24 with an increase of 9.37 percent.
• Similarly, the per capita income which was Rs 1 lakh 40 thousand 583 in the year 2022-23 has increased to Rs 1 lakh 42 thousand 565 in 2023-24.
• Madhya Pradesh contributes 8.2 percent to the total solar energy production of the country and ranks fourth in the country in this respect.
• Finance Minister Deora has strategically ensured a commendable share of various sectors in the budget 2024-25 of Madhya Pradesh. Infrastructure development has been given the highest priority in the expenditure share of this budget. The status of allocation for various sectors in this budget is as follows - 15 percent on infrastructure sector, 13 percent on health sector, 12 percent on urban and rural development, 11 percent on education sector, 9 percent on general services, 8 percent on interest payment, 8 percent on loan payment, 7 percent on agriculture sector, 7 percent on pension, 6 percent on social sector, 2 percent on other services, 1 percent on employment sector and 0.4 percent on culture sector and 0.6 percent on other sectors have been ensured. 16 percent of the budget is on loan and interest payment. Under the revenue receipts ensured under the budget of Madhya Pradesh for the year 2024-25, 30.92 percent will be received from state tax. Under the state tax, the highest income will be from Goods and Services Tax (GST). The government will receive 29 percent from central taxes, 20.24 percent from other state receipt items, 13.6 percent grants-in-aid from the Center, and 6.24 percent from non-tax revenue and the fiscal deficit will be 4.11 percent.
• In the new budget, Rs 53,460 crore has been kept on infrastructure development, this budget allocation is nine percent more than last year.
• In the budget, more capital expenditure has been allocated on road construction and other infrastructure sectors along with Narmada and Vindhya Expressway, Atal Progressway and Malwa Nirman Vikas Path. There are budget provisions for metro in Indore-Bhopal.
• The new budget focuses on educational quality and skill development. 22 new ITI colleges will be started. Coding labs will be established in engineering colleges along with digital skill development in colleges.
• Under the new budget, 730 PM Shri schools will be built in the state.
There is no doubt that the biggest challenge of the new budget is to control the increasing debt. If we look at the various figures of the increased debt of the state at this time, we find that the loans taken for large amounts for the development schemes of the state are more. The situation is that by June 2024, Madhya Pradesh is burdened with a debt of about three lakh 75 thousand crores rupees. At present, every person in the state has a debt of about 45 thousand rupees. In March 2025, it can increase to 55 thousand rupees. This is the reason why the state government has had to present a budget with a huge fiscal deficit in the financial year 2024-25. The special thing is that in the last financial year 2023-24, the government had to take a loan of Rs 55,708 crore. In such a situation, the fiscal deficit has been 4.02 percent. In this financial year 2024-25, the government can take a loan of Rs 94,431 crore in total. Out of this, the government will also repay interest and loan of Rs 29,696 crore. In such a situation, the total fiscal deficit can reach 4.11 percent in the year 2024-25. Therefore, this time the Finance Minister will have to keep in mind the limit of 3.5 percent in the ratio of state gross domestic product and debt under the specified limits of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act and the limit of some other loans taken with special permission from the Central Government.
