छह वर्षों के लंबे इंतजार के बाद केंद्र सरकार सभी राज्यों में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल स्थापित करने जा रही है। सरकार ने 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जीएसचटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की 31 राज्य पीठों की स्थापना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की सबसे ज्यादा 3 बेंच होंगी। इसके बाद गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 2-2 बेंच होंगी। सात पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में एक पीठ होगी। अन्य सभी राज्यों में एक बेंच होंगे। दिल्ली को छोड़कर ज्यादातर केंद्र शासित प्रदेशों में कोई स्वतंत्र पीठ नहीं है। जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल से टैक्सपेयर्स, कारोबारियों और कंपनियों को काफी सुविधा होगी, जिनके मामले में कई महीनों से अदालतों में पेंडिंग हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर बोझ भी कम होगा।