मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने लाइव स्ट्रीमिंग प्रणाली शुरू की

देश में पहली बार लाइव स्ट्रीमिंग की शुरुआत

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की सभी जिला और तहसील अदालतों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए IVSS (इंटीग्रेटेड वीडियो सर्विलांस सिस्टम) और CLASS (कोर्टरूम लाइव ऑडियो-विजुअल स्ट्रीमिंग सिस्टम) प्रणाली शुरू की है। यह पहल न्यायिक पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

मुख्य विशेषताएँ

• 210 अदालत परिसरों में कोर्ट रूम की लाइव स्ट्रीमिंग
• जबलपुर में डेटा सेंटर और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना
• इंदौर में डिजास्टर रिकवरी सेट-अप
• उन्नत सुरक्षा उपाय जैसे बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल और मेटल डिटेक्टर
• ऑन-डिमांड स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग की सुविधा

परियोजना लागत और लाभ

इस परियोजना की कुल लागत ₹189.25 करोड़ है। इसके माध्यम से न्यायिक कार्यवाही की पारदर्शिता बढ़ेगी, कानूनी शिक्षा में सुधार होगा और अदालत परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

मुख्य न्यायाधीश का योगदान

मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ के नेतृत्व में यह पहल न्यायिक प्रणाली को डिजिटल युग में प्रवेश दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।