मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने का तरीका अब पूरी तरह बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने घोषणा की कि अब राज्य में सभी सरकारी नौकरियों के लिए एक सामान्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा यूपीएससी (UPSC) की तर्ज पर होगी और भर्ती प्रक्रिया को तेज व पारदर्शी बनाएगी।
सीएम ने यह घोषणा राज्य कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित दिवाली मिलन समारोह में की। अलग-अलग विभागों में अलग-अलग परीक्षाओं के कारण उम्मीदवारों को परेशानी होती थी और नियुक्तियों में देरी होती थी। नई व्यवस्था युवाओं को तेजी से रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग में रिक्त 20,000 से अधिक पद अगले तीन वर्षों में भरे जाएंगे। इसके साथ ही वेतन विसंगति और ग्रेड पे असमानता दूर करने के लिए एक कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी करेंगे।
सरकार ने 19,504 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की है और उन्हें जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने की घोषणा की है।
राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा। इसमें कर्मचारियों के महंगाई भत्ता बढ़ाने, सेवानिवृत्ति आयु समान करने और शिक्षकों की वरिष्ठता नियुक्ति तिथि से तय करने जैसी मांगें शामिल थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों के हितों और सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है।