नगरीय निकायों के लिए वेब आधारित ई-नगरपालिका 2.0 लागू
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्यप्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कम्प्यूटरीकृत करने हेतु केन्द्रीकृत वेब आधारित ई-नगरपालिका 2.0 योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देना और नागरिकों को पारदर्शी, त्वरित सेवाएं प्रदान करना है।
ई-नगरपालिका 1.0 के माध्यम से नागरिक सेवाएं, जन शिकायत समाधान, आंतरिक प्रशासनिक कार्यप्रणाली, भुगतान प्रणाली और बजट प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया था। मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य है, जिसने सभी नगरीय निकायों को एकल पोर्टल पर लाया है।
ई-नगरपालिका 2.0 की विशेषताएँ
- कुल 16 मॉड्यूल और 24 नागरिक सेवाएं शामिल
- जीआईएस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का एकीकरण
- भौतिक इन्फ्रास्ट्रक्चर के स्थान पर क्लाउड आधारित सेवाएं
- ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म पर आधारित तकनीक
अन्य विभागों और ऐप से एकीकरण
ई-नगरपालिका 2.0 को उद्योग, राजस्व, पंजीयन विभाग एवं भारत सरकार के उमंग ऐप से भी एकीकृत किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), MPOnline कियोस्क और भुगतान गेटवे से भी इसका एकीकरण किया जा रहा है।
क्रियान्वयन और संचालन
पोर्टल का विकास दो वर्षों में किया जाएगा और इसके बाद पांच वर्षों तक संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी चयनित वेंडर को दी जाएगी। विभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट www.mpurban.gov.in भी लॉन्च की है, जहां नगरीय निकायों से संबंधित जानकारी स्टेटिक और डाइनेमिक रूप में उपलब्ध है।