11 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले निवेशकों को रिझाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 7 नई नीतियों को एकसाथ कैबिनेट में मंजूरी दी। इनमें औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 समेत रोजगार, व्यापार, निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ाने वाली 7 नीतियां और 10 उप-नीतियां शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इन नीतियों के जरिए 2030 तक 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी। इसके अलावा प्रदेश की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2.9 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा। पहले साल 3 लाख नौकरियों का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि ये नीतियां निवेशकों के लिए एक बड़ा मौका बनेंगी। सरकार ने औद्योगिक निवेश और संवर्धन नीति के तहत 10 अन्य उप-नीतियों में जरूरत के हिसाब से छूट और सहूलियतें दी हैं। इसके अलावा सेवा गारंटी कानून के दायरे में मंजूरी और एनओसी की समय सीमा भी तय कर दी गई है। पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए 30 अनुमतियां और एनओसी चाहिए होती थी, अब उन्हें घटाकर 10 कर दिया गया है। एफडीआई के रास्ते खोले गए हैं और निवेशकों को 1.2 गुना अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।