राज्य कर्मचारियों को 55% DA और एरियर 5 किश्तों में
28 अप्रैल को मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 7.30 लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 5 प्रतिशत बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यह घोषणा की। सरकार पर 175 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।
सीएम ने कहा, कर्मचारियों के प्रमोशन की मांग लंबे समय से चल रही है। 2016 से यह मांग लंबित है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी कर्मचारियों के प्रमोशन जल्द से जल्द हो सके।
सीएम ने कहा, सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 2024 से 3% और 1 जनवरी 2025 से 2% महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त मंजूर की गई है। अब इनका महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के समान 55 प्रतिशत हो गया है। एरियर की राशि का भुगतान पांच समान किश्तों में जून 2025 से अक्टूबर 2025 तक कर दिया जाएगा।
प्रमोशन को लेकर बीच का रास्ता निकाल रहे
सीएम ने कहा, बहुत जल्द सभी वर्गों का प्रमोशन शुरू किया जाएगा। 2016 से प्रमोशन का मामला कई कारणों से उलझा हुआ है। मंत्रिमंडल की एक समिति बनाई गई थी। अधिकारियों के सभी वर्गों से बात कर रहे हैं कि बीच का रास्ता निकाला जाए।
महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है DA
महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी DA दिया जाता है। DA की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आधार पर तय होती हैं, और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है।
ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है?
भारत में दो तरह की महंगाई होती है। एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक महंगाई। रिटेल महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) भी कहते हैं।