भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेने वाले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साध्य अधिनियम विधेयकों पर 20 दिसंबर को लोकसभा ने मुहर लगा दी। इन विधेयकों में भीड़ हिंसा और नाबालिग से दुष्कर्म में फांसी की सजा का प्रावधान है। ट्रायल अदालतों को एफआईआर दर्ज होने के तीन साल में हर हाल में सजा सुनानी होगी। राजद्रोह को खत्म कर, उसकी जगह देशद्रोह को शामिल किया गया है। अपराध कर विदेश भाग जाने वाले या कोर्ट में पेश न होने वालों के खिलाफ उसकी अनुपस्थिति में सुनवाई होगी। सजा भी सुनाई जा सकेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि प्रस्तावित तीन कानून लोगों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई "तारीख पे तारीख" न हो। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 दिसंबर को लोकसभा में कहा कि देश की आपराधिक न्याय प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करते हुए, प्रस्तावित तीन कानून लोगों को त्वरित न्याय देने में मदद करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई "तारीख पे तारीख" न हो। On December 20, the Lok Sabha approved the Indian Justice Code, Indian Civil Defense Code and Indian Prosecution Act Bills to replace the Indian Penal Code (IPC), Code of Criminal Procedure (CrPC) and the Indian Evidence Act. These bills have provisions for death penalty for mob violence and rape of a minor. The trial courts will have to pronounce the punishment in any case within three years of the registration of the FIR. Sedition has been abolished and treason has been included in its place. Those who commit crimes and flee abroad or do not appear in court will be heard in his absence. Punishment can also be given. Home Minister Amit Shah said in the Lok Sabha that the proposed three laws will help in providing speedy justice to the people and ensure that there is no "date after date". Bringing in radical changes to the country's criminal justice system, Home Minister Amit Shah said in the Lok Sabha on December 20 that the proposed three laws will help in providing speedy justice to the people and ensure that there is no "date on date".