इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने साफ किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह संपन्न कराने के लिए कन्यादान की रस्म अनिवार्य परंपरा नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस अधिनियम के प्रविधानों के मुताबिक सिर्फ सप्तपदी ही ऐसी परंपरा है जो हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए आवश्यक है। यह टिप्पणी जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने आशुतोष यादव की ओर से दाखिल एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। याची की ओर से वैवाहिक विवाद के संबंध में चल रहे आपराधिक मामले में दो गवाहों को पुन: समन किए जाने की प्रार्थना की गई थी। विचारण अदालत ने याची की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया, इस पर उसने हाई कोर्ट की शरण ली। याची की ओर से दलील दी गई कि उसकी पत्नी का कन्यादान हुआ था अथवा नहीं, यह स्थापित करने के लिए अभियोजन के गवाहों जिसमें वादी भी शामिल है, को पुन: समन किया जाना आवश्यक है।
The Lucknow bench of the Allahabad High Court has made it clear that the ritual of Kanyadaan is not a mandatory tradition for solemnizing a marriage under the Hindu Marriage Act. The court said that according to the provisions of this Act, Saptapadi is the only tradition which is necessary to solemnize a Hindu marriage. This comment has been given by the single bench of Justice Subhash Vidyarthi on a criminal revision petition filed on behalf of Ashutosh Yadav. On behalf of the petitioner, a request was made to re-summon the two witnesses in the ongoing criminal case related to the marital dispute. The trial court rejected the petitioner's request, on which he took refuge in the High Court. It was argued on behalf of the petitioner that it is necessary to re-summon the prosecution witnesses, including the plaintiff, to establish whether his wife's marriage had taken place or not.
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