भारत ने चीन के होटन प्रांत में दो नई काउंटी बनाने के फैसले का विरोध किया है और कहा है कि वह अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं करेगा। 3 जनवरी को भारत ने चीन से इन काउंटी बनाने पर गंभीर विरोध दर्ज कराया और कहा कि इन क्षेत्रों के कुछ हिस्से भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं।

भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन नई काउंटी बनाने से न तो भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत संप्रभुता पर असर पड़ेगा और न ही चीन के अवैध कब्जे को वैधता मिलेगी।

इसके अलावा, भारत ने चीन के ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने के फैसले पर भी चिंता जताई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि नई दिल्ली ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर पनबिजली बांध बनाने की चीन की योजना पर बीजिंग को अपनी चिंताएं बताई हैं।

यह नदी भारत में भी बहती है। हालांकि, चीनी अधिकारियों का कहना है कि तिब्बत में पनबिजली परियोजनाओं से पर्यावरण या नीचे की ओर पानी की आपूर्ति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन भारत और बांग्लादेश ने बांध को लेकर अपनी चिंताएं जताई हैं। यारलुंग जांगबो नदी तिब्बत से निकलकर भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से बहते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और अंत में बांग्लादेश पहुंचती है।

भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वह अपने हितों की रक्षा के लिए इस मुद्दे पर निगरानी बनाए रखेगा और आवश्यक कदम उठाएगा। मंत्रालय ने यह भी आग्रह किया है कि चीन यह सुनिश्चित करे कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के राज्यों के हितों को कोई नुकसान न पहुंचे।

चीन ने हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध बनाने की योजना की घोषणा की है। यह बांध तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी के निचले हिस्से में बनाया जाएगा। इस निर्माण में लगभग 137 बिलियन डॉलर का खर्च आने की उम्मीद है।

यदि यह बांध चीन के प्लान के अनुसार तैयार हो जाता है, तो यह थ्री गोरजेस बांध से भी बड़ा होगा, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा बांध है। इसका मतलब है कि चीन फिर से दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की योजना बना रहा है।