17 जनवरी को संपन्न मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद की बैठक में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) के तहत प्रदेश में विकास कार्यों की स्वीकृति दी।

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