मंत्रि-परिषद द्वारा 800 करोड़ रूपये लागत से स्वीकृत "मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना" का विस्तार करते हुए, योजना लागत को बढ़ाकर 1100 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी गयी है। योजना की स्वीकृत अवधि को 02 वर्ष (2022-23 से 2023-24) से बढ़ाकर, 03 वर्ष (2024-25 तक) किया गया है। योजना अंतर्गत नगरीय निकायों में विभिन्न अधोसरंचना विकास के कार्यों को स्वीकृति दी जायेगी।
While expanding the "Chief Minister Urban Area Infrastructure Construction Scheme", approved by the Council of Ministers at a cost of Rs 800 crore, approval has been given to increase the cost of the scheme to Rs 1100 crore. The sanctioned period of the scheme has been extended from 02 years (2022-23 to 2023-24) to 03 years (up to 2024-25). Under the scheme, approval will be given to various infrastructure development works in urban bodies.
