जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बेंच इंदौर में स्थापित होने का रास्ता खुल गया है। प्रदेश शासन प्रस्ताव तैयार करने में जुटा है। केंद्र को इसी सप्ताह मंजूरी के लिए भेज भी दिया जाएगा। इस संबंध में 3 अक्टूबर को जीएसटी एक्शन कमेटी ने एक ही दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और विभाग के सचिवों से मुलाकात की। इंदौर और कारोबारी जगत के साथ हुए भेदभाव और परेशानियों को समझाया। मंत्री ने निर्देश दिए और मौके पर ही अधिकारियों ने प्रस्ताव तैयार करने के लिए कदम बढ़ाने का भरोसा दिया।