मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ कहा है कि ‘राज्य के एक अनिर्वाचित प्रमुख के रूप में राज्यपाल को कुछ संवैधानिक शक्तियां सौंपी गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल राज्य विधानसभाओं द्वारा कानून बनाने की सामान्य प्रक्रिया को विफल करने के लिए नहीं किया जा सकता है। पीठ ने 10 नवंबर को इस मामले में फैसला दिया।

पीठ ने साफ किया कि राज्यपाल विधेयक को मंजूरी रोककर विधानमंडल को वीटो नहीं कर सकते और मंजूरी देने से इनकार करने पर विधेयक को विधानसभा को वापस लौटाना होगा। पीठ ने पंजाब सरकार की याचिका पर यह फैसला दिया है। याचिका में राज्यपाल पर विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाया गया था ।

A bench of Chief Justice DY Chandrachud, Justices JB Pardiwala and Manoj Mishra said that 'as an unelected head of the State, the Governor has been entrusted with certain constitutional powers, but these powers are not used to frustrate the normal process of law making by the State Legislatures. Cannot be done for. The bench gave its verdict in this case on November 10. The bench made it clear that the Governor cannot veto the Legislature by withholding assent to the Bill and in case of refusal to give assent, the Bill will have to be returned to the Assembly. The bench has given this decision on the petition of Punjab government. In the petition, the Governor was accused of not approving the bills passed by the Assembly.