चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक
15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरु किये गए चुनावी बॉन्ड की योजना को असंवैधानिक करार दिया है। पार्टियों को मिलने वाले चुनावी फंडिग की जानकारी को मतदाताओं का अधिकार बताते हुए पांच न्यायाधीशों की बेंच ने 2019 से चुनाव आयोग को अभी तक जारी किये सभी बॉन्ड के खरीददारों और उन्हें भुनाने वाले दलों के जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, आरबीआइ कानून, जनप्रतिनिधि कानून और आयकर कानून के विभिन्न धाराओं में किये गए संशोधनों को भी निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर दो महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनावों में पार्टियों की फंडिंग के पैटर्न पर पड़ेगा।
On February 15, the Supreme Court declared the electoral bond scheme, which was launched with the claim of bringing transparency in election funding, unconstitutional. Calling it the right of voters to have information about election funding received by parties, a five-judge bench has ordered the Election Commission to make public the information about buyers of all the bonds issued so far and the parties that have redeemed them since 2019. Along with this, the apex court has also repealed the amendments made in various sections of the Company Act, RBI Act, Representation of the People Act and Income Tax Act to keep the information of individuals or companies purchasing electoral bonds secret. The Supreme Court's decision will have a direct impact on the funding pattern of parties in the Lok Sabha elections to be held after two months.
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