चुनाव के पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए राजनैतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त रेवडि़यों की घोषणाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। 22 नवंबर को याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई कि राजनैतिक दलों द्वारा की जाने वाली मुफ्त रेवडि़यों की घोषणाओं को जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 में भ्रष्ट आचरण यानी भ्रष्टाचार या मतदाताओं को रिश्वत देना माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 2013 का एस. सुब्रमण्यम बालाजी मामले में दिया फैसला सही नहीं है जिसमें इसे भ्रष्ट आचरण नहीं माना गया है।

Hearing has started in the Supreme Court on the announcements of free raves made by political parties to woo voters before the elections. On November 22, a demand was made on behalf of the petitioner that the announcements of free votes made by political parties should be considered as corrupt practices i.e. corruption or bribing of voters under Section 123 of the Representation of the People Act. Senior advocate Vijay Hansaria, appearing for the petitioner, said that the Supreme Court's 2013 S. The decision given in Subramaniam Balaji case is not correct in that it has not been considered as corrupt conduct.