28 नवम्बर को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) को लेकर अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सख्त रुख अपना लिया है। इसके तहत सभी संबंधित अकादमिक संस्थानों को चेताया गया है कि वे समय से एबीसी पोर्टल पर छात्रों के क्रेडिट्स अपलोड कर दें। समय सीमा निकल जाने के बाद वे एबीसी ईको सिस्टम में छात्रों के क्रेडिट्स अपलोड नहीं कर सकेंगे। इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक है। इसके तहत शैक्षणिक वर्ष 2021, 2022 और 2023 के लिए यह समय सीमा उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए क्रेडिट डेटा अपलोड करने को प्राथमिकता देने के लिए रेखांकित करती है। संबंधित कॉलेज और यूनिवर्सिटी को कहा गया है कि वे मूल्यांकन पूरा होने और परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद क्रेडिट जानकारी अपलोड करें। सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने सभी स्टूडेंट्स का एबीसी अकाउंट ओपन कर उसमें डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में च्वॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (सीबीसीएस) के नए प्रावधानों के तहत किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर होने या फिर एक संस्थान के बाद दूसरे संस्थान में नामांकन होने पर एबीसी में डेटा सुरक्षित रहता है और इसे कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है। इसी के साथ यूजीसी ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2021 से 2023 तक का डेटा 31 दिसंबर तक अपलोड करना होगा। इसके बाद 2024 का डेटा जून 2025 तक अपलोड करना अनिवार्य होगा। इसके लिए उच्च शिक्षण संस्थानों को अपना स्टेटस देखना होगा कि उनकी वर्तमान में क्या स्थिति है। एबीसी एक डिजिटल प्लेटफार्म है जिसे यूजीसी ने छात्रों के शैक्षिक क्रेडिट्स को संग्रहित करने और मान्यता देने के लिए शुरू किया है। इसके माध्यम से, छात्रों के द्वारा किए गए विभिन्न कोर्स और डिग्रियों के क्रेडिट्स को डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। जिससे वे कहीं भी अपनी शैक्षिक योग्यताओं का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
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