पांच आईआईटी संस्थानों के विस्तार को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश, केरल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और कर्नाटक में स्थित पांच नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) की शैक्षणिक और अवसंरचना क्षमता (चरण-बी निर्माण) के विस्तार को स्वीकृति दी है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रस्तावित विस्तार की कुल लागत ₹11,828.79 करोड़ रुपये होगी, जो 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी।
इन संस्थानों में प्रोफेसर स्तर के 130 नए संकाय पदों के सृजन को भी स्वीकृति दी गई है।
उद्योग और शिक्षा के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए पांच अत्याधुनिक अनुसंधान पार्कों की स्थापना भी की जाएगी।
ये पांच आईआईटी हैं: आईआईटी तिरुपति (आंध्र प्रदेश), आईआईटी पलक्कड़ (केरल), आईआईटी भिलाई (छत्तीसगढ़), आईआईटी जम्मू (जम्मू कश्मीर), और आईआईटी धारवाड़ (कर्नाटक)।
बयान में कहा गया है कि अगले चार वर्षों में इन आईआईटी में विद्यार्थियों की संख्या में 6,500 से अधिक की वृद्धि होगी। पहले वर्ष में 1,364, दूसरे वर्ष में 1,738, तीसरे वर्ष में 1,767 और चौथे वर्ष में 1,707 नए छात्र शामिल होंगे।
निर्माण पूरा होने के बाद, ये संस्थान वर्तमान 7,111 छात्रों की तुलना में कुल 13,687 छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होंगे — यानी 6,576 छात्रों की बढ़ोतरी।
यह विस्तार राष्ट्र निर्माण में योगदान देगा, कुशल कार्यबल तैयार करेगा, नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। यह सामाजिक गतिशीलता बढ़ाएगा, शैक्षिक असमानताओं को कम करेगा और भारत की वैश्विक स्थिति को सुदृढ़ करेगा।
आईआईटी परिसरों के विस्तार से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि इससे आवास, परिवहन और सेवाओं की मांग बढ़ेगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में इन विस्तार योजनाओं की घोषणा की थी।
आईआईटी पलक्कड़ और तिरुपति ने 2015-16 में और शेष तीन आईआईटी ने 2016-17 में अपने शैक्षणिक सत्र अस्थायी परिसरों से शुरू किए थे। अब ये सभी संस्थान स्थायी परिसरों से संचालित हो रहे हैं।