वर्ष 2028 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त बनाने के लिए मोहन सरकार गरीब कल्याण मिशन लागू करेगी। इस मिशन में आय में वृद्धि के उपायों के साथ-साथ स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, स्वच्छता, पेयजल आदि क्षेत्रों में विभागों के समन्वय से काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 15 जनवरी को हुई कैबिनेट बैठक में इस मिशन की रूपरेखा पर प्रस्तुतीकरण हुआ और इसके क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई। मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए चार वर्ग (युवा, नारी, गरीब और किसान) को ध्यान में रखते हुए लागू किया जाएगा।
मुख्य योजनाएं:
गरीब कल्याण मिशन में महिलाओं और बच्चों के पोषण, शिशु मृत्यु दर में कमी, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, हर व्यक्ति को शिक्षा, उचित स्वास्थ्य सेवाएं, और आवास प्रदान किए जाएंगे।
सोलर पैनल योजना:
सरकारी भवनों पर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पैनल लगाए जाएंगे। यह कार्य इस वर्ष मिशन मोड में शुरू होगा।
डायल 100 सेवा का दूसरा चरण:
कैबिनेट बैठक में डायल-100 सेवा के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई, जो अप्रैल 2025 से सितंबर 2030 तक चलेगा। इसके लिए 1,200 फर्स्ट रिस्पांस व्हीकल (एफआरवी) लगाए जाएंगे और परियोजना का कुल बजट 1,565 करोड़ रुपये है।
मत्स्य पालन और पुलिस बैंड योजना:
प्रदेश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मछुआ समृद्धि योजना 2025-26 तक संचालित रहेगी, जिसमें 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही, प्रदेश में पुलिस बैंड की स्थापना के लिए 932 नए पदों को स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री की यात्रा और आगामी बैठक:
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 27 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान की यात्रा पर रहेंगे। 24 जनवरी को महेश्वर में कैबिनेट बैठक आयोजित की जाएगी।
संक्षिप्त विवरण:
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