उद्योग, सिंचाई और रोजगार से बुंदेलखंड को मिलेगी नई दिशा

महिला सशक्तिकरण पर जोर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति में माताओं-बहनों का सर्वोच्च स्थान रहा है। सरकार विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं को आरक्षण दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी को साथ लेकर चलने की अपील की है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल महिलाओं को उनका अधिकार देने के पक्ष में नहीं हैं।

महिलाओं के अधिकारों पर टिप्पणी

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों ने महिलाओं के भरण-पोषण भत्ते से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी विरोध किया था। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे ऐसे मुद्दों को याद रखें।

लाड़ली बहना योजना

राज्य सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे उन्हें आर्थिक सशक्तिकरण मिल रहा है।

महिलाओं की नेतृत्व में भागीदारी

• मध्य प्रदेश के 17 जिलों में महिला कलेक्टर
• 10 से अधिक जिलों में महिला पुलिस अधीक्षक (SP)
• सागर जिले में सांसद और महापौर दोनों महिलाएं

राज्य में महिलाओं को प्रमुख पदों पर जिम्मेदारी दी जा रही है, हालांकि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध करते हैं।

33% महिला आरक्षण का संकल्प

सरकार का संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण दिलाया जाएगा।

कार्यक्रम का विवरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सागर जिले के नरयावली में विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।