मप्र के 1.5 लाख शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान की मंजूरी
28 मई को प्रदेश के 1.50 लाख से अधिक शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में संक्षेपिका तैयार कर मुख्य सचिव कार्यालय को कैबिनेट की मंजूरी हेतु भेज दी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे चुके हैं। इससे पहले सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग ने भी इसे मंजूरी दे दी थी।
पिछले विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिक्षकों को चौथे समयमान वेतनमान का लाभ देने की घोषणा की थी। यह लाभ कई विभागों में लागू भी कर दिया गया था, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को क्रमोन्नति का हवाला देकर इससे वंचित कर दिया था।
स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव कमल सोलंकी ने बताया कि मंत्री परिषद की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करके भेज दी गई है और सभी संबंधित विभागों की सहमति प्राप्त हो चुकी है।