मध्य प्रदेश में नए व्यापार और उद्योग क्षेत्रों में निवेश और नौकरियों को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में वैश्विक कंपनियों की स्थानीय इकाइयां, यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) स्थापित करने की तैयारी चल रही है। इस संबंध में दिसंबर नीति का ड्राफ्ट जल्द ही लागू किया जाएगा। राज्य ने आगामी वर्षों में 50 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के माध्यम से 37,000 युवाओं को रोजगार देने की योजना बनाई है।
अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट और वॉलमार्ट जैसी वैश्विक कंपनियां लागत कम करने और कुशल युवाओं का उपयोग करने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCCs) स्थापित करती हैं। इन केंद्रों से आर एंड डी, आईटी सेवाएं, बीपीओ और इंजीनियरिंग सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मध्य प्रदेश में भी GCC नीति पर काम चल रहा है, जिसके ड्राफ्ट को जारी किया जा चुका है और जल्द ही नीति को अंतिम रूप दिया जाएगा।
GCCs की स्थापना से निवेश बढ़ेगा और वैश्विक कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे राज्य में आईटी और आईटी-इनेबल्ड सेवाओं को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निवेश से नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय कंपनियां वैश्विक कंपनियों से जुड़ सकेंगी। इस तरह के केंद्रों से कुशल युवाओं की मांग और तकनीकी शिक्षा-प्रशिक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इन केंद्रों पर ऑटोमोबाइल, जीआईएस, माइनिंग, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा और वस्त्र जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
चीन की जगह भारत अब वैश्विक कंपनियों की पहली पसंद बनता जा रहा है। 46 बिलियन डॉलर के GCC बाजार में भारत का 50% हिस्सा है। 2023 में देश में 1600 GCC थे, जो 2030 तक बढ़कर 2400 हो जाएंगे। अब तक अधिकांश केंद्र दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में स्थित हैं। मध्य प्रदेश में पहले से ही 5 विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ), 15 आईटी पार्क और 150 से अधिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां हैं, जो निवेश और रोजगार के बड़े अवसर प्रदान कर सकती हैं। ड्राफ्ट नीति के अनुसार, मध्य प्रदेश जल्द ही आईटी, वस्त्र और जीआईएस क्षेत्रों में 37,000 नौकरियां उत्पन्न कर सकता है।
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