विकासशील देशों के हरित व टिकाऊ विकास के लिए वर्ष 2030 तक हर साल 2-2.8 लाख करोड़ डॉलर खर्च करने की जरूरत होगी तब जाकर विभिन्न औद्योगिक उत्पादन से लेकर ट्रांसपोर्टेशन जैसे क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन में खासी कटौती की जा सकेगी। नीति आयोग की तरफ से 19 दिसंबर को जारी भारत व गरीब देशों के लिए हरित व टिकाऊ विकास संबंधी रिपोर्ट में इन बातों का जिक्र किया गया है।

इस मौके पर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि भारत के साथ गरीब देशों के हरित व टिकाऊ विकास के एजेंडा निर्माण पर नीति आयोग काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का विकास दुनिया के अन्य देशों के विकास से जुड़ा है और अब विकास को लेकर दुनिया भारत के मॉडल को अपना रही हैं। बेरी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हरित जीडीपी बनाने के लिए कहा है। नीति आयोग इस दिशा में काम कर रहा है। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि गरीब व विकासशील देशों के हरित विकास में भारत के लिए बड़ा अवसर भी है। रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया सप्लाई चेन के लिए चीन प्लस वन की रणनीति पर काम कर रही है। सोलर व इलेक्टि्रक वाहनु से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक के उत्पादन में भारत दुनिया का सप्लायर बन सकता है।

For the green and sustainable development of developing countries, there will be a need to spend 2-2.8 trillion dollars every year by the year 2030, only then carbon emissions can be significantly reduced in areas ranging from industrial production to transportation. These things have been mentioned in the report on green and sustainable development for India and poor countries released by NITI Aayog on December 19. On this occasion, Vice Chairman of NITI Aayog Suman Beri said that NITI Aayog is working with India on building the agenda of green and sustainable development of poor countries. He said that India's development is linked to the development of other countries of the world and now the world is adopting India's model for development. Berry said that Prime Minister Narendra Modi has asked to create green GDP. NITI Aayog is working in this direction. The report also revealed that there is a big opportunity for India in the green development of poor and developing countries. After the Russia-Ukraine war, the world is working on China Plus One strategy for supply chain. India can become the world's supplier in the production of everything from solar and electric vehicles to green hydrogen.