सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी स्कीम योजना का आकलन उत्साहवर्धक है। पिछले नौ सालों में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आ गए हैं। अब ये खुद को गरीब होने का अनुभव नहीं करते क्योंकि इन्हें भी मध्य वर्ग व उच्च आय वर्ग वालों की तरह कई सुविधाएं प्राप्त हो गई है। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश व राजस्थान के लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं।

15 जनवरी को नीति आयोग की तरफ से मल्टीडाइमेंशनल पोवर्टी इन इंडिया पर जारी दस्तावेज में इस बात की जानकारी दी गई। मल्टीडाइमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स (एमपीआई) की वैश्विक मान्यता है और इस इंडेक्स को निकालने के लिए प्रति व्यक्ति आय की जगह बिजली, स्वास्थ्य, पेयजल, स्कूल, वित्तीय समावेश जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाता है। नीति आयोग ने एमपीआई निकालने के लिए ऐसे 12 मानकों को शामिल किया जिनमें पोषक तत्व, बच्चे की मृत्यु दर, माताओं के स्वास्थ्य, बच्चों के स्कूल जाने की उम्र, स्कूल में उनकी उपस्थिति, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, आवास, संपदा व बैंक खाता शामिल हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 में देश की 29.17 प्रतिशत आबादी एमपीआई के हिसाब से गरीब थे। वित्त वर्ष 2022-23 में सिर्फ 11. 28 प्रतिशत लोग एमपीआई के हिसाब से गरीब रह गए हैं।

The assessment of various public welfare schemes of the government is encouraging. In the last nine years, 24.82 crore people have come out of multidimensional poverty. Now they do not feel themselves to be poor because they too have got many facilities like the middle class and upper income group people. Most of the people of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan have come out of multidimensional poverty. This information was given in the document on Multidimensional Poverty in India released by NITI Aayog on January 15. Multidimensional Poverty Index (MPI) has global recognition and to calculate this index, instead of per capita income, facilities like electricity, health, drinking water, schools, financial inclusion are included. NITI Aayog included 12 such parameters to calculate MPI which include nutrients, child mortality rate, maternal health, school going age of children, school attendance, cooking fuel, sanitation, drinking water, electricity, housing, wealth. And bank account is included. According to the NITI Aayog report, in the financial year 2013-14, 29.17 percent of the country's population was poor as per MPI. In the financial year 2022-23, only 11.28 percent people remain poor according to MPI.