17 जनवरी को मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

प्रदेश में विशेष जनजाति (बैगा भारिया और सहरिया) के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के लिए सरकार महाअभियान चलाएगी। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के अंतर्गत विशेष पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के 23 जिलों में 194 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। छात्रावास, बहुद्देश्यीय केंद्र, मजरे-टोलों को सड़क मार्ग के साथ जोड़ने के साथ तीन वर्ष में एक लाख बीस हजार आवास बनाए जाएंगे।

उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 योजना के अंतर्गत विशेष जनजाति क्षेत्रों में 194 नए आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थापना एवं संचालन पर तीन वर्ष में 15 करोड़ 70 लाख रुपये व्यय किए जांएगे। इसी तरह विशेष पिछड़ी जनजाति बहुल बसाहटों में निवासरत परिवार के बच्चों के लिए 20 जिलों के 55 स्थानों पर 110 बसाहटों के निकट बालक और बालिकाओं के लिए अलग-अलग छात्रावास बनाए जाएंगे। इस पर 384 करोड़ छह लाख रुपये व्यय होंगे। प्रदेश में आगामी शैक्षणिक सत्र से सिवनी, नीमच, श्योपुर, मंदसौर और सिंगरौली में मेडिकल कालेज प्रारंभ किए जाएंगे। इनके लिए आवश्यक पदों की पूर्ति के लिए सरकार ने मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2023 में संशोधन की स्वीकृति दी है। एक कालेज में 70 से 75 असिस्टेंट प्रोफेसर, 46 एसोसिएट प्रोफेसर, 24 प्रोफेसर सहित अन्य पदों की आवश्यकता होती है।

Proposals related to various departments were approved in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Dr. Mohan Yadav on January 17. The government will run a mega campaign for the economic and social welfare of special tribes (Baiga Bharia and Sahariya) in the state. Under the Pradhan Mantri Tribal Adivasi Nyaya Maha Abhiyan (PM-Janman), 194 Anganwadi centers will be opened in 23 districts of special backward tribal areas. One lakh twenty thousand houses will be built in three years along with connecting hostels, multi-purpose centres, hamlets with roads. Giving information about the decisions of the cabinet, Deputy Chief Minister Rajendra Shukla said that under the Saksham Anganwadi and Nutrition 2.0 scheme, Rs 15 crore 70 lakh will be spent in three years on the establishment and operation of 194 new Anganwadi centers in special tribal areas. Similarly, for the children of families living in special backward tribe dominated settlements, separate hostels for boys and girls will be built near 110 settlements at 55 places in 20 districts. Rs 384 crore six lakh will be spent on this. Medical colleges will be started in Seoni, Neemuch, Sheopur, Mandsaur and Singrauli from the upcoming academic session in the state. To fill the required posts, the government has approved amendment in the Madhya Pradesh Medical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules 2023. A college requires 70 to 75 Assistant Professors, 46 Associate Professors, 24 Professors and other posts.